Analysis of the Latest Budget: Pros and Cons
Introduction
There’s been a lot of buzz about the latest budget, with some people praising it as an excellent one. However, reality might be quite different. This video will reveal why this budget is possibly the worst one yet, highlighting both the good and the bad aspects.
नवीनतम बजट को लेकर काफी चर्चा हो रही है, कुछ लोग इसे उत्कृष्ट बता रहे हैं। हालांकि, वास्तविकता इससे काफी अलग हो सकती है। यह विश्लेषण बताएगा कि यह बजट अब तक का सबसे खराब क्यों हो सकता है, इसके अच्छे और बुरे पहलुओं को उजागर करते हुए।
Positive Aspects of the Budget
Increased Standard Deduction Limit
If you are salaried, the government has increased the standard deduction limit from ₹50,000 to ₹75,000. This change means that you will only fall into the 30% tax slab if your income exceeds ₹15 lakh. The tax slabs are as follows:
– 0 to 3 lakh: No tax
– 3 to 7 lakh: 5%
– 7 to 10 lakh: 10%
– 10 to 12 lakh: 15%
– 12 to 15 lakh: 20%
– Above 15 lakh: 30%
सरकार ने वेतनभोगियों के लिए मानक कटौती सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया है। इस बदलाव का मतलब है कि यदि आपकी आय ₹15 लाख से अधिक है तो ही आप 30% कर स्लैब में आएंगे। संशोधित कर स्लैब इस प्रकार हैं:
– 0 से 3 लाख: कोई कर नहीं
– 3 से 7 लाख: 5%
– 7 से 10 लाख: 10%
– 10 से 12 लाख: 15%
– 12 से 15 लाख: 20%
– 15 लाख से ऊपर: 30%
Long-Term Capital Gains Tax Adjustment
Previously, if you made long-term gains from the stock market (holding stocks for more than a year), you were eligible for a capital gains tax exemption of up to ₹1 lakh. Now, this exemption limit has been increased to ₹1.25 lakh. This is beneficial for those earning from equity-linked mutual funds and shares.
शेयर बाजार से दीर्घकालिक लाभ (एक वर्ष से अधिक समय के लिए शेयर रखना) के लिए छूट सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.25 लाख कर दिया गया है। यह समायोजन इक्विटी-लिंक्ड म्यूचुअल फंड और शेयरों से कमाई करने वालों के लिए लाभकारी है।
Infrastructure and Employment
The government has allocated over ₹11 lakh crore for the development of India’s infrastructure. Additionally, the PM Awas Yojana (Urban) has been allocated ₹79,000 crore for lower-income groups and ₹50,000 crore for middle-income groups. The agriculture sector will receive ₹1.52 lakh crore, and ₹2 lakh crore will be spent on skilling over 4 crore youth for employment over the next five years.
सरकार ने बुनियादी ढांचा विकास के लिए ₹11 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया है। इसके अलावा, पीएम आवास योजना (शहरी) के लिए निम्न-आय समूहों के लिए ₹79,000 करोड़ और मध्य-आय समूहों के लिए ₹50,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। कृषि क्षेत्र को ₹1.52 लाख करोड़ मिलेंगे, और अगले पांच वर्षों में 4 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए कौशल प्रदान करने के लिए ₹2 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे।
Negative Aspects of the Budget
Removal of Indexation Benefits
Previously, investments in gold, property, and fixed income assets enjoyed indexation benefits, which accounted for inflation over the years. Now, these benefits have been removed, meaning more taxes for investors. This change will impact people who sell their assets for necessary expenses, like medical treatments, as they will now owe more in taxes without the benefit of adjusting for inflation.
पहले, सोना, संपत्ति और निश्चित आय संपत्तियों में निवेश को अनुक्रमण लाभ मिलता था, जो वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति का हिसाब रखते थे। अब, ये लाभ समाप्त कर दिए गए हैं, जिसका अर्थ है कि निवेशकों के लिए अधिक कर। यह बदलाव उन लोगों को प्रभावित करेगा जो अपने आवश्यक खर्चों के लिए संपत्तियों को बेचते हैं, जैसे चिकित्सा उपचार, क्योंकि अब उन्हें मुद्रास्फीति का समायोजन किए बिना अधिक कर देना होगा।
Increased Taxes on Stock Market Transactions
The government has increased the Long-Term Capital Gains (LTCG) tax from 10% to 12.5% and the Short-Term Capital Gains (STCG) tax from 15% to 20%. Additionally, the Securities Transaction Tax (STT) has been increased significantly:
– Options: From 0.0625% to 0.1%
– Futures: From 0.01% to 0.02%
These tax increases make trading in the stock market more expensive. Moreover, the government also charges GST on brokerage fees, SEBI charges, and depository charges, adding further to the costs.
सरकार ने दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया है और अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) कर को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। इसके अलावा, प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) में भी काफी वृद्धि की गई है:
– विकल्प: 0.0625% से 0.1%
– वायदा: 0.01% से 0.02%
इन कर बढ़ोतरी से शेयर बाजार में ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी। इसके अलावा, सरकार ब्रोकरेज शुल्क, सेबी शुल्क और डिपॉजिटरी शुल्क पर भी जीएसटी वसूलती है, जो लागत को और बढ़ा देती है।
Impact on Property and Gold Transactions
The removal of indexation benefits for long-term gains on property and gold will lead to higher taxes. This could increase corruption and black money as people might resort to under-the-table transactions to avoid high taxes. For instance, selling property might involve declaring a lower official value and accepting the rest in cash to evade taxes.
संपत्ति और सोने पर दीर्घकालिक लाभ के लिए अनुक्रमण लाभ की समाप्ति से अधिक कर देना होगा। इससे भ्रष्टाचार और काले धन में वृद्धि हो सकती है क्योंकि लोग उच्च करों से बचने के लिए अंडर-द-टेबल लेनदेन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, संपत्ति बेचने में लोग आधिकारिक मूल्य को कम घोषित कर सकते हैं और शेष राशि नकद में स्वीकार कर सकते हैं ताकि कर से बचा जा सके।
State-Specific Allocations
The budget shows favoritism towards certain states. Bihar, which supported the government, has been allocated ₹26,000 crore, and Andhra Pradesh has received ₹15,000 crore. In contrast, states like Madhya Pradesh and Telangana, which also contributed significantly, have not received special attention.
बजट में कुछ राज्यों के प्रति पक्षपात दिखता है। बिहार, जिसने सरकार का समर्थन किया, को ₹26,000 करोड़ का आवंटन मिला है, और आंध्र प्रदेश को ₹15,000 करोड़ मिले हैं। इसके विपरीत, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य, जिन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, को विशेष ध्यान नहीं मिला है।
Conclusion
While the budget has some good points, such as increased standard deduction and infrastructure investment, the negative aspects overshadow them. Increased taxes, removal of indexation benefits, and preferential state allocations paint a picture of a budget that ultimately may not benefit the middle class and investors as much as it initially seems.
जबकि बजट में कुछ अच्छे बिंदु हैं, जैसे कि मानक कटौती में वृद्धि और बुनियादी ढांचा निवेश, इसके नकारात्मक पहलू उन्हें पछाड़ देते हैं। करों में वृद्धि, अनुक्रमण लाभ की समाप्ति और पक्षपातपूर्ण राज्य आवंटन से एक ऐसा बजट दिखाई देता है जो अंततः मध्यम वर्ग और निवेशकों को उतना लाभ नहीं पहुंचा सकता जितना कि यह प्रारंभ में लगता है।
FAQs on the Latest Budget
Q1: What is the new standard deduction limit for salaried individuals?
A1: The new standard deduction limit for salaried individuals has been increased from ₹50,000 to ₹75,000.
Q2: How have the tax slabs changed in the latest budget?
A2: The revised tax slabs are as follows:
– 0 to 3 lakh: No tax
– 3 to 7 lakh: 5%
– 7 to 10 lakh: 10%
– 10 to 12 lakh: 15%
– 12 to 15 lakh: 20%
– Above 15 lakh: 30%
Q3: What is the new exemption limit for long-term capital gains from the stock market?
A3: The exemption limit for long-term gains from the stock market has been increased from ₹1 lakh to ₹1.25 lakh.
Q4: How much has the government allocated for infrastructure development?
A4: The government has allocated over ₹11 lakh crore for infrastructure development.
Q5: What is the allocation for the PM Awas Yojana (Urban)?
A5: The PM Awas Yojana (Urban) has been allocated ₹79,000 crore for lower-income groups and ₹50,000 crore for middle-income groups.
Q6: How has the Long-Term Capital Gains (LTCG) tax changed?
A6: The LTCG tax has been increased from 10% to 12.5%.
Q7: What are the new rates for the Securities Transaction Tax (STT)?
A7: The new STT rates are:
– Options: 0.1% (previously 0.0625%)
– Futures: 0.02% (previously 0.01%)
Q8: What is the impact of removing indexation benefits?
A8: Removing indexation benefits means higher taxes on investments in gold, property, and fixed income assets, as inflation adjustments are no longer considered.
Q9: Which states have received significant allocations in the budget?
A9: Bihar has been allocated ₹26,000 crore, and Andhra Pradesh has received ₹15,000 crore.
Q10: What are the major criticisms of the latest budget?
A10: Major criticisms include increased taxes, removal of indexation benefits, and preferential state allocations, which may not benefit the middle class and investors as much as initially expected.
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