Government Avoids Accountability on Jobs
Government avoids accountability on jobs, economic survey is full of excuses(नौकरी पर जवाबदेही से बचती सरकार, आर्थिक सर्वे में बहानों की भरमार)
Introduction:
The Economic Survey has arrived, revealing the government’s excuses regarding employment issues. This article explores the disappointing state of job creation and accountability after ten years of stable governance.
Speech on Economic Survey
The Economic Survey has arrived. The government has created some unique excuses regarding employment issues. Reading these excuses, it seems that the government has nothing to show or tell about job creation. This is a very disappointing situation. After ten years of stable governance, this is the state we are in.
आर्थिक सर्वेक्षण आया है। नौकरी के सवाल पर सरकार ने कुछ नायाब बहाने बनाए हैं। इन बहानों को पढ़ते हुए लग रहा है कि रोजगार पर सरकार के पास दिखाने और बताने के लिए कुछ नहीं है। यह बेहद दुखद स्थिति है। दस साल तक स्थिर सरकार देने के बाद यह हाल है।
The government has only two approaches to employment:
Government Avoids Accountability on Jobs
1. Promotion Only: Announcing what will be done and what has been done.
2. Making Excuses When Caught: Claiming that they haven’t done this or that.
For ten years, the drum of Skill India has been beaten, and now it is being said that 50% of the youth are not employable. All the responsibility has been shifted onto the youth. If skills were not developed, then what was this scheme for and why did it fail? Therefore, our focus is on the excuses the government is making regarding employment in this Economic Survey.
1. केवल प्रचार करना: यह कर दिया जाएगा, वह कर दिया जाएगा।
2. पकड़े जाने पर बहाने बनाना: यह नहीं कर रहा है और उसने नहीं किया।
दस साल से स्किल इंडिया का ढोल पीटा जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि 50 फीसदी युवा काम पर रखने के लायक नहीं हैं। सारी जिम्मेदारी युवाओं पर डाल दी गई है। अगर स्किल विकसित नहीं हुआ तब फिर यह योजना क्या थी और क्यों फेल हो गई? इसलिए हमारा फोकस उन बहानों पर है जो नौकरी को लेकर सरकार इस आर्थिक सर्वेक्षण में बना रही है।
Government’s Excuses:
Government Avoids Accountability on Jobs
1. Blaming the Private Sector:
It is said that even after making profits, the private sector is not providing jobs.
2. Employment Issues Are the Domain of State Governments:
Meaning, if there are no jobs in the country, state governments must also take responsibility.
3. Artificial Intelligence:
After ten years in power, the Modi government has used AI as an excuse, claiming that it has affected employment in the semi-skilled sector. There is no information on which sector has been impacted.
1. निजी सेक्टर को जिम्मेदार ठहराना:
कहा गया कि वह मुनाफे के बाद भी नौकरियां नहीं दे रहा।
2. रोजगार से जुड़े मुद्दे राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं:
यानी अगर देश में रोजगार नहीं है तो राज्य सरकारों को भी जवाबदेही लेनी होगी।
3. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस:
दस साल तक सत्ता में रहने के बाद मोदी सरकार ने एआई को बहाना बनाया है कि इसकी वजह से कौशल अर्ध कौशल सेक्टर में रोजगार प्रभावित हुआ है। किस सेक्टर में ऐसा हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं है।
Government’s Failures:
-The survey notes that employment data in India does not come on time, which means that many pieces of information are not accurately available. After ten years in power, the Modi government has realized this and it is mentioned in the survey.
– In 2017, NITI Aayog Vice-Chairman Arvind Panagariya provided employment committee data to the Prime Minister’s Office, but in 2019, that committee’s data was put in cold storage.
– सर्वे में लिखा है कि भारत में रोजगार के आंकड़े समय से नहीं आते जिससे कई जानकारियां सटीक रूप से नहीं मिलती। दस साल तक सत्ता में रहने के बाद मोदी सरकार को यह ध्यान आया है और सर्वेक्षण में इसे लिखा गया है।
– 2017 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने रोजगार समिति का डाटा प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया था, फिर 2019 में उस समिति का डाटा ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
Professor Arun Kumar’s Views:
Government Avoids Accountability on Jobs
– Professor Arun Kumar has stated that there are no solid figures on employment. It is the government’s job to collect, update, and maintain the reliability of these figures. However, no solid data on unemployment is released by the government, nor is any survey conducted.
– He mentioned that the economy faced four major shocks between 2016 and 2024: Demonetization, GST, the NBFC crisis, and COVID-19. These events had a significant impact on the informal sector.
– प्रोफेसर अरुण कुमार ने लिखा है कि रोजगार को लेकर ठोस आंकड़े कहीं नहीं हैं। इन्हें जमा करना, अप-टू-डेट रखना और विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार का काम है। मगर सरकार की ओर से बेरोजगारी पर कोई भी ठोस आंकड़ा जारी नहीं किया जाता और ना ही कोई सर्वे कराया जाता है।
– उन्होंने बताया कि 2016 से 2024 के बीच अर्थव्यवस्था को चार बड़े झटके लगे: नोटबंदी, जीएसटी, एनबीएफसी का क्राइसिस और कोविड। इन कारणों से असंगठित क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ा।
Impact of Government Policies:
– The promotion of corporate tax cuts was intended to attract investment and create jobs. However, investment did not materialize, and jobs were not created.
– According to the Center for Economic Data and Analysis, permanent jobs in corporations are decreasing while contract jobs are increasing.
– कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का प्रचार किया गया था कि इससे निवेश होगा और नौकरियां मिलेंगी। लेकिन निवेश नहीं हुआ और नौकरियां नहीं मिलीं।
– सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस के अनुसार, कॉरपोरेट में पक्की नौकरियां घट रही हैं और कांट्रैक्ट की नौकरियां बढ़ रही हैं।
Conclusion:
The Economic Survey raises concerns about employment but lacks detailed information. Responsibilities are distributed among the central government, private sector, and state governments. The Prime Minister’s claim of creating 8 crore jobs lacks detailed information, focusing on future projections rather than current data.
– The Economic Survey expresses concern about employment but does not provide detailed information.
– Responsibility for employment is distributed between the central government, private sector, and state governments.
– Half of the youth population is deemed not employable.
– The Prime Minister claims that 8 crore jobs have been created, but detailed information about this is not provided.
– The data pertains to the future but not the present. This speech sheds light on the government’s policies and their impact on the employment issue.
– आर्थिक सर्वेक्षण में रोजगार की चिंता है मगर विस्तार से नहीं।
– केंद्र सरकार, प्राइवेट सेक्टर और राज्य के बीच जवाबदेही बांटी गई है।
– युवाओं की आधी आबादी काम पर रखने लायक नहीं है।
– प्रधानमंत्री का दावा है कि 8 करोड़ नौकरियां पैदा की गई हैं, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।
– भविष्य का डाटा है, लेकिन वर्तमान का डाटा नहीं है।
यह भाषण रोजगार के मुद्दे पर सरकार की नीतियों और उनके प्रभावों पर रोशनी डालता है।
FAQs
Q: What is Ravi Kumar’s primary criticism of the government in his speech?
A: Ravi Kumar criticizes the government’s excuses and failures in addressing job creation, as highlighted in the Economic Survey.
Q: What are the two main employment strategies mentioned by Ravi Kumar that the government uses?
A: 1) Promoting future promises.
2) Making excuses when questioned about employment failures.
Q: How does Ravi Kumar view the Skill India initiative?
A: He views it as a failure, noting that despite years of promotion, 50% of the youth are still deemed unemployable.
Q: What excuses does the government make for the lack of employment, according to Ravi Kumar?
A: The government blames the private sector, shifts responsibility to state governments, and cites the impact of Artificial Intelligence.
Q: What issue does Ravi Kumar raise about employment data in India?
A: He points out that employment data is not timely or accurate, reflecting the government’s failure to maintain reliable data.
Q: What does Professor Arun Kumar say about the government’s handling of unemployment data?
A: Professor Arun Kumar criticizes the government for not collecting and maintaining solid figures on employment and unemployment.
Q: What major economic shocks does Professor Arun Kumar mention?
A: He mentions demonetization, GST implementation, the NBFC crisis, and COVID-19 as significant impacts on the informal sector.
Q: What concern does the Economic Survey express?
A: The Economic Survey expresses concern about employment but lacks detailed information and actionable data.
Q: What claim does the Prime Minister make about job creation, and what is missing?
A: The Prime Minister claims that 8 crore jobs have been created, but detailed information about these jobs is not provided.
Q: What does Ravi Kumar say about the impact of corporate tax cuts on employment?
A: Ravi Kumar states that corporate tax cuts were promoted to boost investment and job creation, but neither outcome was achieved.
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