Women is not Safe in India | Sharia Law and Women’s Safety in Bengal |बंगाल में शरिया कानून और महिला सुरक्षा
“Most Dangerous State for Women in India: In this comprehensive analysis, we delve into the alarming realities of the top 5 most dangerous states for women in India. Despite various initiatives and safety measures, the question remains: Is every woman in India completely safe? The unsettling answer is NO, and the reasons are deeply rooted in political and social issues.”
Introduction
When we talk about the most dangerous states for women in India, we’re delving into some tough realities. In this article, we’re going to look at the top 5 most dangerous states for women in India and explore the political issues that make safety a big concern. Despite many efforts to improve security, the harsh truth is that not every woman in India is safe. Let’s take a closer look at why some states are particularly risky for women and what needs to be done to change this.
Bengal is reportedly moving towards the implementation of Sharia law, with this assertion coming from a ruling party MLA of the TMC. This raises concerns about the safety and rights of women in the state. Disturbing incidents have been reported, depicting severe violence against women who oppose local decisions or assert their rights.
बंगाल में शरिया कानून लागू करने की ओर बढ़ने की खबरें आ रही हैं, जिसका दावा टीएमसी के एक विधायक ने किया है। इससे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर चिंता बढ़ रही है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की चौंकाने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं, जो स्थानीय फैसलों का विरोध करने या अपने अधिकारों की मांग करने पर होती हैं।
Violence Against Women
A particularly shocking video shows a woman being mercilessly beaten in public after she protested a local Panchayat’s decision to seize her land. Such violent retributions against women who stand up against injustices are reportedly common.In another horrific case, six women and two children were burned alive as revenge for a politician’s murder. The suspects targeted the victims merely on suspicion that the murderer came from their village.
एक विशेष रूप से चौंकाने वाला वीडियो एक महिला को सार्वजनिक रूप से बेरहमी से पीटते हुए दिखाता है, जिसने अपनी जमीन जब्त करने के पंचायत के फैसले का विरोध किया था। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं के खिलाफ ऐसी हिंसक घटनाएं सामान्य मानी जा रही हैं।एक अन्य भयानक घटना में, एक राजनेता की हत्या का बदला लेने के लिए छह महिलाओं और दो बच्चों को जिंदा जला दिया गया। आरोपियों ने केवल इस संदेह पर पीड़ितों को निशाना बनाया कि हत्यारा उनके गांव से था।
Historical Context and Current Crisis
Bengal, a state that was once the cradle of India’s independence movement, is now witnessing attempts by some to separate it from India. The state, which produced revolutionaries like Subhas Chandra Bose and Khudiram Bose, is now grappling with severe law and order issues. Women face unprecedented violence, including public beatings, gang rapes, and even being set on fire.
बंगाल, जो कभी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था, अब कुछ लोगों द्वारा इसे भारत से अलग करने के प्रयासों का गवाह बन रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों की भूमि अब गंभीर कानून और व्यवस्था के मुद्दों का सामना कर रही है। महिलाएं अभूतपूर्व हिंसा का सामना कर रही हैं, जिसमें सार्वजनिक पिटाई, सामूहिक बलात्कार और यहां तक कि आग लगा देना शामिल है।
Political and Law Enforcement Failures
Women in Bengal have reported that the police and government officials are often complicit in these crimes. The National Commission for Women (NCW) and other authorities have acknowledged instances of police inaction and even collusion with criminals. Reports of women being gang-raped in TMC offices have surfaced, but local police dismissed these as misinformation. The Governor of Bengal confirmed the occurrence of such crimes, further highlighting the dire state of women’s safety.
बंगाल में महिलाओं ने बताया है कि पुलिस और सरकारी अधिकारी अक्सर इन अपराधों में मिलीभगत करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) और अन्य अधिकारियों ने पुलिस की निष्क्रियता और अपराधियों के साथ मिलीभगत के मामलों की पुष्टि की है। टीएमसी कार्यालयों में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की खबरें सामने आई हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इन्हें गलत जानकारी बताकर खारिज कर दिया। बंगाल के राज्यपाल ने भी इन अपराधों की पुष्टि की है, जिससे महिलाओं की सुरक्षा की गंभीर स्थिति उजागर होती है।
Taliban-style Courts
Unofficial courts, reminiscent of Taliban justice, are functioning in many areas of Bengal, where they dispense harsh punishments without following the Indian Constitution. In one case, a pregnant woman was forced to do sit-ups, leading to a miscarriage, simply because she married by choice. Another woman was gang-raped as a punishment for riding a bike with her boyfriend.
बंगाल के कई क्षेत्रों में अनौपचारिक अदालतें चल रही हैं, जो भारतीय संविधान का पालन किए बिना कठोर सज़ा देती हैं। एक मामले में, एक गर्भवती महिला को बैठ-बैठ कर उठने के लिए मजबूर किया गया, जिसके कारण गर्भपात हो गया, क्योंकि उसने अपनी पसंद से शादी की थी। एक अन्य महिला को अपने प्रेमी के साथ बाइक पर सवार होने के कारण सामूहिक बलात्कार का शिकार होना पड़ा।
Political Protection of Criminals
Many criminals in Bengal enjoy political protection, which emboldens them to commit more crimes. This political backing extends to high-profile cases, where perpetrators with strong political connections face little to no repercussions. Data reveals that a significant number of TMC MLAs have criminal records.
बंगाल में कई अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जो उन्हें और अधिक अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह राजनीतिक समर्थन उच्च-प्रोफाइल मामलों तक विस्तारित है, जहां मजबूत राजनीतिक संबंधों वाले अपराधियों को कोई सजा नहीं मिलती। आंकड़े बताते हैं कि टीएमसी के कई विधायकों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं।
Illegal Immigration and Demographic Changes
Bengal’s demographic landscape has changed significantly due to illegal immigration from Bangladesh. Districts like Sandeshkhali, Chopra, and Jalpaiguri, which border Bangladesh, report high rates of crimes against women. Official data suggests over 20 million illegal Bangladeshi immigrants in Bengal, contributing to the state’s complex socio-political issues.
बांग्लादेश से अवैध प्रवास के कारण बंगाल का जनसांख्यिकीय परिदृश्य काफी बदल गया है। बांग्लादेश की सीमा से सटे जिले जैसे संदीश्वरखली, चोपड़ा और जलपाईगुड़ी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की उच्च दर की रिपोर्ट है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि बंगाल में 20 मिलियन से अधिक अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं, जो राज्य के जटिल सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों में योगदान दे रहे हैं।
Conclusion
The rise in violence and instability in Bengal, especially against women, is alarming. The combination of political protection for criminals, the existence of unofficial courts, and demographic changes due to illegal immigration has created a volatile environment. This situation demands immediate and effective intervention to restore law and order and ensure the safety and rights of all citizens, particularly women.
बंगाल में हिंसा और अस्थिरता में वृद्धि, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ, चिंताजनक है। अपराधियों के लिए राजनीतिक संरक्षण, अनौपचारिक अदालतों का अस्तित्व, और अवैध प्रवास के कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का संयोजन एक अस्थिर वातावरण बना रहा है। इस स्थिति को ठीक करने और कानून और व्यवस्था को बहाल करने और सभी नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
FAQs
Q1: Is Sharia law being implemented in Bengal?
A1: According to reports, a TMC MLA has claimed that Sharia law is being implemented in Bengal. This raises concerns about the safety and rights of women in the state.
Q2: What are some examples of violence against women?
A2: A recent video shows a woman being beaten in public after she protested a local Panchayat’s decision to seize her land. In another case, six women and two children were burned alive as revenge for a politician’s murder.
Q3: What is the current state of law and order in Bengal?
A3: Bengal, once a stronghold of the independence movement, is now facing severe law and order issues. Women are experiencing unprecedented violence, including public beatings, gang rapes, and being set on fire.
Q4: What are the failures in political and law enforcement systems?
A4: Many women report that police and government officials are often complicit in these crimes. The National Commission for Women (NCW) and other authorities have acknowledged instances of police inaction and even collusion with criminals.
Q5: How are Taliban-style courts functioning?
A5: In many areas of Bengal, unofficial courts are operating, dispensing harsh punishments without adhering to the Indian Constitution. For example, a pregnant woman was forced to do sit-ups, leading to a miscarriage, and another woman was gang-raped as punishment for riding a bike with her boyfriend.
Q6: What impact does political protection have on crime?
A6: Many criminals in Bengal receive political protection, which encourages them to commit more crimes. This protection extends to high-profile cases, where perpetrators with strong political connections often face little to no consequences.
Q7: What is the effect of illegal immigration?
A7: Illegal immigration from Bangladesh has significantly altered Bengal’s demographic landscape. Districts near the Bangladesh border report high crime rates against women. Official data indicates over 20 million illegal Bangladeshi immigrants in Bengal.
Q8: What is the solution to this situation?
A8: Addressing the rise in violence and instability in Bengal requires immediate and effective intervention. Restoring law and order and ensuring the safety and rights of all citizens, especially women, is crucial.
About The Author
