Bangladesh is Burning! | What’s Wrong?बांग्लादेश जल रहा है! | War Against system
Bangladesh Protests Against Quota System: An Overview
Over the past month, Bangladesh has been gripped by widespread student protests that have turned violent. Initially peaceful, these protests escalated, leading to the declaration of a military curfew, deployment of troops, and a near-total communication blackout. Schools and colleges across the country have been shut down, and mobile internet services suspended. Prime Minister Sheikh Hasina is now being called a dictator by protesters, a label that reflects growing discontent. But what sparked these protests? Let’s delve into the situation.
पिछले महीने से बांग्लादेश में व्यापक छात्र विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जो हिंसक हो गए हैं। ये प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण थे, लेकिन बाद में इनकी तीव्रता बढ़ गई, जिससे सेना कर्फ्यू की घोषणा, सैनिकों की तैनाती और लगभग पूर्ण संचार ब्लैकआउट हो गया। देश भर के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं।प्रधानमंत्री शेख हसीना को अब प्रदर्शनकारियों द्वारा एक तानाशाह कहा जा रहा है, जो बढ़ते असंतोष को दर्शाता है। लेकिन इन प्रदर्शनों की शुरुआत कैसे हुई? आइए इस स्थिति पर एक नजर डालते हैं।
The Trigger: Quota System
The primary cause behind these protests is the reservation or quota system in Bangladesh. The youth are protesting against the government’s quota system, which reserves 56% of jobs in the public sector for various sections of society, leaving only 44% based on merit. This system differs significantly from India’s, where reservations are primarily based on caste. In Bangladesh, a major portion of the reservation (30%) is allocated to descendants of freedom fighters. To understand this, we need to go back to Bangladesh’s history.
The world needs to see How Sheikh Hasina killing the innocent students during the protest #StudentsUnderAttack #StudentsUnderAttackInBangladesh #StepDownHasina #BangladeshiStudentsareinDanger #Bangladesh pic.twitter.com/A0NfzNQs9p
— Fire Starter (@X420000) July 21, 2024
इन प्रदर्शनों का मुख्य कारण बांग्लादेश में कोटा प्रणाली है। युवा सरकार की कोटा प्रणाली के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में विभिन्न वर्गों के लिए 56% आरक्षण रखती है, जिससे केवल 44% मेरिट के आधार पर होता है। यह प्रणाली भारत से काफी अलग है, जहां आरक्षण मुख्य रूप से जाति आधारित होते हैं।बांग्लादेश में, आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा (30%) स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिया जाता है। इसे समझने के लिए हमें बांग्लादेश के इतिहास में वापस जाना होगा।
Historical Context
Before gaining independence, Bangladesh was part of Pakistan, known as East Pakistan. At that time, there was significant social, economic, and political discrimination against East Pakistan by West Pakistan. The majority in East Pakistan spoke Bengali, whereas less than 10% spoke Urdu. Yet, Urdu was imposed as the official language. East Pakistan contributed significantly to Pakistan’s exports (59%) but received only 25% of industrial investments. The situation worsened after the 1970 Bhola cyclone, where an estimated 300,000 people died, and the West Pakistani government provided minimal relief. Political discrimination also occurred during the 1970 elections. East Pakistan’s Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, won overwhelmingly but was denied power by the West Pakistani military, leading to civil disobedience and, eventually, the 1971 Bangladesh Liberation War. India assisted in this war, resulting in Bangladesh’s independence.
Before gaining independence, Bangladesh was part of Pakistan, known as East Pakistan. At that time, there was significant social, economic, and political discrimination against East Pakistan by West Pakistan. The majority in East Pakistan spoke Bengali, whereas less than 10% spoke Urdu. Yet, Urdu was imposed as the official language. East Pakistan contributed significantly to Pakistan’s exports (59%) but received only 25% of industrial investments. The situation worsened after the 1970 Bhola cyclone, where an estimated 300,000 people died, and the West Pakistani government provided minimal relief. Political discrimination also occurred during the 1970 elections. East Pakistan’s Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, won overwhelmingly but was denied power by the West Pakistani military, leading to civil disobedience and, eventually, the 1971 Bangladesh Liberation War. India assisted in this war, resulting in Bangladesh’s independence.स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। उस समय, पश्चिम पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव था। पूर्वी पाकिस्तान की अधिकांश आबादी बांग्ला बोलती थी, जबकि उर्दू बोलने वाले केवल 10% थे। फिर भी, उर्दू को आधिकारिक भाषा के रूप में थोप दिया गया।पूर्वी पाकिस्तान ने पाकिस्तान के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दिया (59%) लेकिन औद्योगिक निवेश में केवल 25% प्राप्त किया। स्थिति 1970 के भोला चक्रवात के बाद और भी खराब हो गई, जहां अनुमानित 3,00,000 लोग मारे गए और पश्चिम पाकिस्तानी सरकार ने न्यूनतम राहत प्रदान की।1970 के चुनावों के दौरान भी राजनीतिक भेदभाव हुआ। पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग, जिसका नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया था, ने भारी बहुमत से जीत हासिल की लेकिन पश्चिम पाकिस्तानी सैन्य द्वारा सत्ता देने से इनकार कर दिया गया, जिससे नागरिक अवज्ञा और अंततः 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। इस युद्ध में भारत ने सहायता की, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया।
The Quota System’s Evolution
The quota system began in 1972 to honor freedom fighters. Initially, it reserved jobs for freedom fighters who risked their lives for independence. Over time, this was extended to their children in 1997 and grandchildren in 2010. Other quotas included 10% for women, 10% for backward districts, 5% for ethnic minorities, and 1% for those with physical disabilities, totaling 56%.In 2012-13, there was a significant movement against this quota system. Around 400,000 graduates compete for 3,000 civil service jobs annually in Bangladesh, highlighting the severe job scarcity. In October 2018, the government announced the removal of quotas for first and second-class jobs, only to be reinstated by a High Court ruling in June 2024, sparking the recent protests.
कोटा प्रणाली 1972 में स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई थी। प्रारंभ में, यह प्रणाली स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नौकरियों को आरक्षित करती थी जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। समय के साथ, इसे 1997 में उनके बच्चों और 2010 में उनके पोते-पोतियों के लिए विस्तारित कर दिया गया। अन्य कोटा में 10% महिलाएं, 10% पिछड़े जिले, 5% जातीय अल्पसंख्यक और 1% शारीरिक विकलांग शामिल थे, कुल मिलाकर 56%।2012-13 में, इस कोटा प्रणाली के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था। बांग्लादेश में हर साल लगभग 4,00,000 स्नातक 3,000 सिविल सेवा नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो नौकरी की गंभीर कमी को दर्शाता है। अक्टूबर 2018 में, सरकार ने पहले और दूसरे दर्जे की नौकरियों के लिए कोटा हटाने की घोषणा की, लेकिन जून 2024 में उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इसे पुनः स्थापित कर दिया गया, जिससे हाल के विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई।
Protesters’ Demands and Government Response
Protesters argue that the quota system is unconstitutional and discriminatory. They question the logic of extending reservations to grandchildren of freedom fighters, seeing it as an unjust continuation. There are also allegations of corruption in determining who qualifies as a freedom fighter, with the government having significant control over this designation. On July 10, the Supreme Court temporarily halted the High Court’s decision. Despite this, protests continued, with opposition parties like the Bangladesh Nationalist Party joining. The government used tear gas, rubber bullets, and sound grenades against protesters. The UN Secretary-General urged restraint from the government. Prime Minister Sheikh Hasina made controversial remarks, suggesting that those opposing the quotas harbored hatred for freedom fighters, even comparing them to Razakars (collaborators with the Pakistani army during the 1971 war), which added fuel to the fire.
प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि कोटा प्रणाली असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। वे स्वतंत्रता सेनानियों के पोते-पोतियों को आरक्षण देने के तर्क को सवाल उठाते हैं, इसे अनुचित विस्तार के रूप में देखते हैं। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में योग्य होने के लिए भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें सरकार का इस पर काफी नियंत्रण है।10 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को अस्थायी रूप से रोक दिया। इसके बावजूद, प्रदर्शन जारी रहे, और विपक्षी पार्टियां जैसे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इसमें शामिल हो गईं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस, रबर की गोलियां और ध्वनि ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सरकार से संयम बरतने का आग्रह किया।प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विवादास्पद बयान दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि कोटा का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों से नफरत करते हैं, यहां तक कि उनकी तुलना राजाकारों (1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के सहयोगियों) से की, जिससे आग में घी का काम हुआ।
Conclusion
The situation in Bangladesh remains tense as the country awaits a Supreme Court decision. Protesters are skeptical of the government’s intentions and demand reforms to the quota system. The protests highlight a significant challenge to the government, reflecting broader issues of governance, corruption, and historical grievances in Bangladesh.
बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। प्रदर्शनकारी सरकार की मंशाओं पर संदेह करते हैं और कोटा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। ये विरोध सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती को उजागर करते हैं, जो बांग्लादेश में शासन, भ्रष्टाचार और ऐतिहासिक शिकायतों के व्यापक मुद्दों को दर्शाता है।
FAQs: Bangladesh Protests Against Quota System
Q1: What are the Bangladesh protests about?
A1: The protests in Bangladesh are against the government’s quota system, which reserves 56% of public sector jobs for various sections of society, leaving only 44% based on merit. Students and youth are demanding reforms to this system.
Q2: Why do the protesters oppose the quota system?
A2:Protesters believe the quota system is unconstitutional and discriminatory. They argue that extending reservations to grandchildren of freedom fighters is unjust and question the corruption in determining who qualifies as a freedom fighter.
Q3: How did the protests escalate?
A3: Initially peaceful, the protests turned violent, leading to the declaration of a military curfew, deployment of troops, and a near-total communication blackout. Schools and colleges were shut down, and mobile internet services were suspended.
Q4: What is the historical context of the quota system in Bangladesh?
A4: The quota system began in 1972 to honor freedom fighters after Bangladesh gained independence from Pakistan in 1971. Initially for freedom fighters, the quotas were later extended to their children and grandchildren, along with quotas for women, backward districts, ethnic minorities, and those with disabilities.
Q5: What has been the government’s response to the protests?
A5: The government has responded with tear gas, rubber bullets, and sound grenades against protesters. Prime Minister Sheikh Hasina made controversial remarks, suggesting that opponents of the quotas harbor hatred for freedom fighters. The UN Secretary-General has urged restraint from the government.
Q6: What are the demands of the protesters?
A6: Protesters demand reforms to the quota system, arguing that it should be based more on merit and less on historical ties. They also seek to address corruption in the designation of freedom fighters and their descendants.
Q7: What is the current situation in Bangladesh regarding the protests?
A7:The situation remains tense as the country awaits a Supreme Court decision on the issue. Protests continue, with opposition parties joining in, reflecting broader issues of governance, corruption, and historical grievances in Bangladesh.
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